लखनऊ, बुधवार 12 नवम्बर 2025: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब प्रदेश की महिलाएं अपनी शर्तों पर नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी।
सरकार के इस निर्णय से न केवल करोड़ों कामकाजी महिलाओं को नई आज़ादी मिलेगी, बल्कि राज्य के 5 करोड़ से अधिक परिवारों को भी सुरक्षा और सुकून का अहसास होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के इस फैसले ने ‘नारी शक्ति’ को एक सशक्त कवच प्रदान किया है — एक ऐसा कवच जिसमें सुरक्षा, सम्मान और समानता तीनों शामिल हैं।
🕖 अब महिलाएं नाइट शिफ्ट में करेंगी काम — अपनी सहमति से
सरकार ने नए नियम के तहत स्पष्ट किया है कि शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक महिलाओं को काम पर लगाना तभी संभव होगा जब वे अपनी लिखित सहमति (Written Consent) देंगी।
अर्थात, यह पूरी तरह से महिलाओं की इच्छा पर निर्भर होगा कि वे नाइट शिफ्ट में काम करना चाहती हैं या नहीं।
इसके साथ ही उद्योगों और कंपनियों को निम्न सुविधाएँ अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होंगी —
- कार्यस्थल पर सुरक्षा गार्डों की तैनाती
- परिसर में सीसीटीवी निगरानी (CCTV Surveillance)
- महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन सुविधा (Safe Transport Facility)
- पर्याप्त स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था (Health & Safety Infrastructure)
इस फैसले से नाइट शिफ्ट को लेकर परिवारों की सबसे बड़ी चिंता — “सुरक्षा” — का समाधान हो गया है।
💰 ओवरटाइम में बढ़ोतरी और दोगुनी मजदूरी
योगी सरकार का यह फैसला केवल स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण (Economic Empowerment) का अवसर भी है।
नए नियमों के तहत:
- महिलाएं अपनी सहमति से लगातार 6 घंटे तक बिना किसी बाधा के काम कर सकेंगी।
- ओवरटाइम की सीमा 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही कर दी गई है।
- ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी मजदूरी दर (Double Wages) पर किया जाएगा।
इससे न केवल महिलाओं की आमदनी में वृद्धि होगी बल्कि उन्हें अपनी मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा।
🏭 कॉरपोरेट से लेकर कारखानों तक समान अवसर
सरकार ने यह नियम औद्योगिक प्रतिष्ठानों, फैक्ट्रियों, कॉरपोरेट कंपनियों और सर्विस सेक्टर सभी पर समान रूप से लागू किया है।
इसका अर्थ है कि चाहे महिला किसी आईटी कंपनी (IT Company) में काम करती हो या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट (Manufacturing Unit) में, उसे नाइट शिफ्ट में काम करने के समान अवसर और अधिकार प्राप्त होंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह निर्णय केवल “महिला रोजगार नीति” नहीं, बल्कि एक समानता-आधारित आर्थिक सुधार (Gender-Equitable Reform) है, जो महिलाओं को वर्कप्लेस पर बराबरी और सुरक्षा दोनों प्रदान करता है।
⚖️ श्रम कानूनों में संशोधन — समानता की नई परिभाषा
इस फैसले को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश कारखाना अधिनियम (UP Factories Act) में संशोधन किया गया है।
संशोधन के तहत:
- महिलाओं की रात में कार्य की अनुमति उनकी सहमति पर निर्भर होगी।
- सभी नियोक्ताओं को महिलाओं की सुरक्षा नीति (Women Safety Policy) लिखित रूप में प्रदर्शित करनी होगी।
- कार्यस्थल पर महिला शिकायत निवारण समिति (Grievance Redressal Committee) का गठन अनिवार्य होगा।
यह संशोधन भारत के श्रम सुधार इतिहास में एक नीतिगत क्रांति (Policy Revolution) के रूप में देखा जा रहा है।
👩🏫 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा
मुख्यमंत्री ने कहा कि —
“हमारी सरकार महिलाओं को अवसर देने में विश्वास रखती है, लेकिन उससे पहले उन्हें सुरक्षा का विश्वास देना उतना ही आवश्यक है। नारी शक्ति ही विकास की असली ऊर्जा है।”
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए बनाई गई नई व्यवस्था से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि समाज में महिलाओं की समान भागीदारी (Equal Participation) की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा।
🌆 उद्योग जगत ने फैसले का किया स्वागत
कॉरपोरेट संगठनों और औद्योगिक संस्थानों ने योगी सरकार के इस फैसले की सराहना की है।
FICCI Women Empowerment Council की चेयरपर्सन ने कहा —
“यह फैसला महिला कर्मचारियों के लिए गेमचेंजर साबित होगा। सुरक्षा के साथ काम करने की स्वतंत्रता हर महिला का अधिकार है।”
आईटी कंपनियों और औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं की नाइट शिफ्ट पर रोक हटने से प्रदेश में महिला रोजगार दर (Female Employment Rate) बढ़ने की संभावना है।
🌸 “नारी सुरक्षा से नारी समृद्धि” तक की यात्रा
योगी सरकार पहले से ही महिला सुरक्षा को लेकर कई पहलें शुरू कर चुकी है —
- मिशन शक्ति (Mission Shakti)
- 1090 महिला हेल्पलाइन
- महिला बीट पुलिसिंग प्रणाली
- महिला सुरक्षा समितियां
अब UP Women Night Shift Policy 2025 इन पहलों को एक कदम आगे बढ़ाती है — सुरक्षा से आगे बढ़कर स्वावलंबन (Self-Reliance) और आर्थिक स्वतंत्रता (Financial Independence) की ओर।
🕊️ निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला महिलाओं को “नाइट शिफ्ट” की आज़ादी देने के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) के लक्ष्य को भी मजबूत करता है।
अब महिलाएं अपनी सुरक्षा, सम्मान और करियर — तीनों पर नियंत्रण रख सकेंगी।
योगी आदित्यनाथ की यह नीति केवल उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक सशक्त उदाहरण (Powerful Example) बन चुकी है कि जब सरकार सुरक्षा और समानता को एक साथ जोड़ती है, तो समाज में सच्चा सशक्तिकरण (True Empowerment) संभव होता है।
