नई दिल्ली, 05 जुलाई। देश में अवैध कोयला खनन और कोयले की चोरी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी की अध्यक्षता में रविवार को नई दिल्ली में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अवैध खनन के खिलाफ व्यापक रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में स्पष्ट संदेश दिया गया कि सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
अमित शाह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) में लगे हाई-रिजॉल्यूशन कैमरों का अधिक प्रभावी उपयोग किया जाए। इन कैमरों की मदद से उन क्षेत्रों और व्यक्तियों की पहचान की जाएगी, जहां अवैध खनन या कोयले की चोरी जैसी गतिविधियां संचालित हो रही हैं।
धनबाद और आसपास के क्षेत्रों की स्थिति पर जताई चिंता
बैठक के दौरान गृह मंत्री ने विशेष रूप से झारखंड के धनबाद और उसके आसपास के इलाकों में बढ़ती अवैध कोयला खनन की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि वैध खनन कार्यों और स्थानीय कानून-व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। ऐसे में संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और तेज कार्रवाई आवश्यक है।
एमएमडीआर एक्ट के तहत अधिकारियों को मिले हैं विशेष अधिकार
बैठक में कोयला मंत्रालय के अधिकारियों ने जानकारी दी कि अक्टूबर 2025 में हुई पिछली समीक्षा के बाद कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR Act) के तहत सीआईएसएफ और कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकृत अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई करने के अधिकार दिए गए हैं।
इन अधिकारों के तहत अधिकारी संदिग्ध स्थानों पर पहुंचकर तलाशी ले सकते हैं, अवैध रूप से निकाले गए कोयले को जब्त कर सकते हैं, संबंधित उपकरणों और वाहनों को कब्जे में ले सकते हैं तथा आवश्यक होने पर न्यायालय में अभियोजन भी दायर कर सकते हैं।
‘जीरो कोल लीकेज प्लान’ पर रहेगा विशेष फोकस
अमित शाह ने बैठक में ‘जीरो कोल लीकेज प्लान’ को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अवैध खनन और कोयले के अनधिकृत परिवहन के खिलाफ कार्रवाई समयबद्ध, समन्वित और तय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के अनुरूप होनी चाहिए।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केवल अधिकार देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका उपयोग पूरी गंभीरता और जवाबदेही के साथ किया जाना चाहिए ताकि अवैध नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।
ई-वे बिल की होगी सख्त जांच, जीएसटी विभाग भी रहेगा शामिल
बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि अवैध कोयले के परिवहन पर रोक लगाने के लिए जीएसटी विभाग की भूमिका को और मजबूत किया जाएगा। गृह मंत्री ने निर्देश दिए कि परिवहन किए जा रहे प्रत्येक कोयले के लिए ई-वे बिल की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए। इससे यह सत्यापित किया जा सकेगा कि बाजार तक पहुंचने वाला कोयला वैध खनन स्रोतों से ही आया है।
कोयला मंत्रालय को इस पूरी कार्रवाई की नियमित समीक्षा करने और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए।
संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ेगी सीआईएसएफ की तैनाती
बैठक में गृह मंत्रालय को निर्देश दिए गए कि कोयला क्षेत्रों को सीआईएसएफ की प्राथमिक तैनाती सूची में शामिल किया जाए, ताकि संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल जल्द उपलब्ध कराए जा सकें।
इसके अलावा, सीआईएसएफ को क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) गठित करने और बहु-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसका उद्देश्य सूचना मिलते ही अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
उच्च स्तरीय बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय कोयला सचिव, कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, सीआईएसएफ, कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) तथा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। अधिकारियों ने दिसंबर 2025 में गठित ‘कोयला क्षेत्र समन्वय समिति’ की प्रगति से भी गृह मंत्री को अवगत कराया। अमित शाह ने अब तक उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए कहा कि अवैध कोयला खनन पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए सभी एजेंसियों को लगातार सतर्क और सक्रिय रहना होगा।
