नई दिल्ली|17 जुलाई 2026: मनरेगा में वर्षों से सामने आती फर्जी मस्टर रोल, कागजी कार्यों और भुगतान संबंधी अनियमितताओं पर अंकुश लगाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। VB-G RAM G योजना (विकसित भारत जी-रामजी योजना) के तहत अब ऐसी निगरानी व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें सिर्फ सरकारी अधिकारी ही नहीं, बल्कि गांव के लोग भी विकास कार्यों पर सीधी नजर रख सकेंगे। सरकार का मानना है कि जनभागीदारी बढ़ने से योजनाओं में पारदर्शिता आएगी और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की संभावना कम होगी।
नई व्यवस्था के तहत मनरेगा कार्यों की निगरानी तीन स्तरों पर की जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो काम सरकारी रिकॉर्ड में दिखाया जा रहा है, वही स्थिति जमीन पर भी दिखाई दे।
VB-G RAM G योजना में जनता सूचना बोर्ड बनेगा सबसे बड़ा निगरानी माध्यम
नई व्यवस्था का सबसे अहम हिस्सा जनता सूचना बोर्ड है। अब प्रत्येक कार्यस्थल पर एक सूचना बोर्ड लगाया जाएगा, जिसमें परियोजना से जुड़ी सभी प्रमुख जानकारियां सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित होंगी।
इस बोर्ड पर कार्य की कुल लागत, स्वीकृत राशि, काम शुरू होने और पूरा होने की तिथि, परियोजना की अवधि, कार्य में लगे मजदूरों की संख्या और कुल मानव-दिवस जैसी जानकारी दर्ज रहेगी। इससे ग्रामीणों को जानकारी लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और हर व्यक्ति आसानी से देख सकेगा कि परियोजना किस चरण में है।
यदि किसी बोर्ड पर 100 मजदूरों के कार्य करने का उल्लेख है, लेकिन गांव के लोगों को वास्तविक स्थिति अलग दिखाई देती है, तो वे तुरंत इस पर सवाल उठा सकेंगे। इसी तरह यदि रिकॉर्ड में किसी परियोजना को पूर्ण दिखाया गया है, जबकि मौके पर काम अधूरा है, तो ऐसी गड़बड़ियां भी आसानी से सामने आ सकेंगी।
सोशल ऑडिट के साथ डिजिटल रिकॉर्ड से होगी दोहरी जांच
सरकार ने पहले से लागू सोशल ऑडिट व्यवस्था को भी और प्रभावी बनाने का फैसला किया है। अब सोशल ऑडिट के साथ डिजिटल रिकॉर्ड को भी जोड़ा जाएगा, जिससे जांच प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज हो सके।
सोशल ऑडिट के दौरान ग्रामसभा, ग्रामीण और स्वतंत्र सोशल ऑडिट टीम यह सत्यापित करेगी कि स्वीकृत कार्य वास्तव में पूरा हुआ या नहीं, मजदूरी सही लाभार्थियों तक पहुंची या नहीं और खर्च का विवरण वास्तविक स्थिति से मेल खाता है या नहीं।
डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध होने से उपस्थिति, भुगतान और कार्य प्रगति का मिलान पहले की तुलना में अधिक आसानी से किया जा सकेगा। इससे फर्जी भुगतान, गलत मस्टर रोल और अधूरे कार्यों जैसी शिकायतों की जांच कम समय में संभव होगी।
पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जीवाड़ा रोकने पर रहेगा जोर
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि VB-G RAM G योजना के तहत लागू यह निगरानी व्यवस्था पूरी गंभीरता से लागू की गई और जनता सूचना बोर्ड नियमित रूप से अपडेट किए गए, तो मनरेगा में पारदर्शिता का स्तर पहले से काफी बेहतर हो सकता है।
जनभागीदारी बढ़ने से सरकारी योजनाओं पर सामाजिक निगरानी मजबूत होगी, जबकि डिजिटल रिकॉर्ड और सोशल ऑडिट मिलकर फर्जी भुगतान, कागजी प्रगति और वित्तीय अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में मदद करेंगे। इससे सरकारी धन का उपयोग अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित किया जा सकेगा।
