लखनऊ (Sun, 02 Nov 2025): मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं और कहा कि “न्याय व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, सुशासन उतना ही सरल और प्रभावी होगा।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता के लिए सुदृढ़ न्यायिक प्रणाली अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जोर दिया कि सरकार ई-कोर्ट, वैकल्पिक विवाद निपटान (ADR), साइबर लॉ प्रशिक्षण और आधुनिक कानूनों के क्रियान्वयन के माध्यम से न्याय व्यवस्था को और सशक्त बना रही है।
🔹 ‘सत्यं वद्, धर्मं चर’ न्याय व्यवस्था की आत्मा
सीएम योगी ने विश्वविद्यालय के दीक्षा मंत्र ‘सत्यं वद्, धर्मं चर’ का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भारत की प्राचीन गुरुकुल परंपरा की नींव है। यही भावना हमारे संविधान, संसद और न्यायपालिका के बोधवाक्यों ‘धर्मो रक्षति रक्षितः’ और ‘यतो धर्मस्य ततो जयः’ में झलकती है।
उन्होंने कहा कि धर्म हमारे जीवन का आचरण है, जबकि उपासना आस्था का विषय। धर्म का अर्थ है कर्तव्यपालन, और यही सुशासन का आधार है।
🔹 प्रदेश में न्यायिक ढांचे को सशक्त करने के कदम
सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने न्यायिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं —
- ई-कोर्ट प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है
- वैकल्पिक विवाद निपटान (ADR) तंत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा है
- साइबर लॉ प्रशिक्षण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग न्यायिक प्रक्रिया में बढ़ाया गया है
- विश्वविद्यालयों में आधुनिक प्रशिक्षण कक्ष, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है
उन्होंने कहा कि न्यायिक अधिकारियों, अभियोजकों, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग पर भी सरकार लगातार कार्य कर रही है।
🔹 बेंच और बार का समन्वय ही रूल ऑफ लॉ की आत्मा
मुख्यमंत्री ने कहा कि रूल ऑफ लॉ तभी प्रभावी हो सकता है जब बेंच (न्यायपीठ) और बार (अधिवक्ता समाज) के बीच सशक्त समन्वय हो।
“बेंच विवेक का प्रतीक है और बार संवेदना का। जब विवेक और संवेदना साथ आते हैं, तब न्याय का सच्चा स्वरूप मूर्त रूप लेता है,” उन्होंने कहा।
🔹 राज्य में 10 जिलों में बनेगा इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स
सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण की दिशा में कार्य शुरू हो चुका है।
पहले चरण में 10 जनपदों में इसके लिए धनराशि जारी की गई है। इन कॉम्प्लेक्सों में सभी स्तरों के न्यायालय, अधिवक्ता कक्ष और आवासीय सुविधाएं एक ही परिसर में होंगी।
उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट अब अपने उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे के लिए देशभर में पहचान बना चुका है।
🔹 तेज न्याय के लिए 380 फास्ट ट्रैक कोर्ट
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला और बाल अपराधों के त्वरित निस्तारण के लिए प्रदेश में 380 से अधिक पॉक्सो और फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए हैं।
साथ ही, लोक अदालतों के माध्यम से त्वरित न्याय की व्यवस्था को भी मजबूती दी जा रही है।
🔹 हर रेंज में विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित
योगी ने बताया कि प्रदेश के सभी रेंजों में विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं (Forensic Labs) स्थापित की गई हैं।
साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक संस्थान की स्थापना कर युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार ई-कोर्ट, ई-पुलिसिंग, ई-प्रॉसिक्यूशन और ई-फॉरेंसिक को एकीकृत प्लेटफॉर्म पर जोड़ने की दिशा में काम कर रही है ताकि न्यायिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और त्वरित हो।
🔹 न्यायमूर्ति सूर्यकांत को दी अग्रिम बधाई
समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भी अग्रिम बधाई दी, जो इस माह भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे।
उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि वे सत्य, धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलते हुए देश की न्याय व्यवस्था को नई दिशा दें।
🎓 दीक्षांत समारोह में उत्कृष्ट छात्रों का सम्मान
समारोह में कई विद्यार्थियों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया —
एलएलएम वर्ग:
- गोल्ड: हर्षिता यादव
- सिल्वर: आकृति श्रीवास्तव
- ब्रॉन्ज: ऋषभ
बीए एलएलबी वर्ग:
- गोल्ड: अभ्युदय प्रताप
- सिल्वर: साइमा खान
- ब्रॉन्ज: दर्शिका पांडेय
विशेष पुरस्कार:
- स्टूडेंट ऑफ द ईयर: दर्शिका पांडेय
- बेस्ट मूटेर ऑफ द ईयर: अभ्युदय प्रताप
- बेस्ट परफॉर्मेंस इन यूपीएससी: धीरज दिवाकर
साइबर लॉ: अमन कुमार (गोल्ड), संयुक्ता सिंह (सिल्वर), प्रांजल पांडेय (ब्रॉन्ज)
इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स: आत्रेय त्रिपाठी (गोल्ड), अक्षिता सिंह (सिल्वर), श्रेया अवस्थी (ब्रॉन्ज)
मीडिया लॉ: राघव त्रिपाठी (गोल्ड), इशिका गौतम (सिल्वर), सान्या गांधी (ब्रॉन्ज)
उपस्थित अतिथि:
इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली, प्रदेश सरकार के मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय, विवि के कुलपति प्रो. अमर पाल सिंह, फैकल्टी सदस्य, विधायक राजेश्वर सिंह, और छात्र-छात्राओं के अभिभावक उपस्थित रहे।
