लखनऊ, 22 अप्रैल 2026 (बुधवार)। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया उबाल देखने को मिल रहा है। Yogi Adityanath के नेतृत्व वाली सरकार ने इस मुद्दे पर विपक्ष को सीधे घेरने की रणनीति बनाई है।
सरकार ने 30 अप्रैल 2026 को विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है, जिसमें विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव (condemnation motion) लाया जाएगा। यह कदम उस राजनीतिक विवाद के बाद उठाया गया है, जब लोकसभा में नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका।
सत्र से पहले तय होगी रणनीति
इस पूरे घटनाक्रम में सियासी तैयारियां भी तेज हो गई हैं।
- 29 अप्रैल को विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होगी
- इसी बैठक में यह तय होगा कि सदन में चर्चा का स्वरूप क्या रहेगा
- किन मुद्दों पर सरकार विपक्ष को घेरने की कोशिश करेगी
विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे और विधान परिषद के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश सिंह ने सत्र को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है।
कैबिनेट से लेकर राज्यपाल तक: ऐसे मिली मंजूरी
इस विशेष सत्र को बुलाने की प्रक्रिया भी तेजी से पूरी की गई।
- 19 अप्रैल 2026 को कैबिनेट ने प्रस्ताव को बाई सर्कुलेशन मंजूरी दी
- इसके बाद प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा गया
- राज्यपाल की स्वीकृति मिलते ही सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई
यह पूरा घटनाक्रम बताता है कि सरकार इस मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक बहस नहीं, बल्कि संदेश देने वाले एजेंडे के रूप में देख रही है।
महिला आरक्षण विधेयक पर सदन में टकराव तय
विशेष सत्र के दौरान सदन में तीखी बहस के आसार हैं।
सरकार जहां विपक्ष के रुख को महिला हितों के खिलाफ बताकर निंदा प्रस्ताव लाएगी, वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।
राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह सत्र सिर्फ विधायी कार्यवाही तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यहां सीधी राजनीतिक टकराहट (direct political confrontation) देखने को मिलेगी।
क्या है इस सत्र का बड़ा संदेश?
महिला आरक्षण विधेयक को लेकर यह सत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है:
- यह मुद्दा महिला सशक्तिकरण (women empowerment) से जुड़ा है
- सरकार इसे राजनीतिक नैरेटिव (political narrative) के रूप में स्थापित करना चाहती है
- विपक्ष के रुख को लेकर जनता के बीच स्पष्ट संदेश देने की कोशिश होगी
साफ है कि 30 अप्रैल का यह सत्र केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि आने वाले समय की राजनीति की दिशा तय करने वाला मंच भी बन सकता है।
