लखनऊ/25 जून 2026: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर चल और अचल संपत्ति का विवरण जमा नहीं करने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 10 मार्च 2026 तक अपनी संपत्ति का ब्योरा पोर्टल पर दर्ज नहीं करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए। इतना ही नहीं, ऐसे कर्मचारियों का वेतन, पदोन्नति और कई प्रशासनिक सुविधाएं भी प्रभावित होंगी।
मुख्य सचिव की ओर से जारी पत्र सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि 19 जून 2026 को जारी निर्देशों के अनुरूप सक्षम स्तर से अनुमोदन लेकर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई तत्काल प्रारंभ की जाए।
पदोन्नति, एसीपी और विदेश यात्रा पर भी लगेगी रोक
सरकार के निर्देशों के अनुसार जिन कर्मचारियों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण उपलब्ध नहीं कराया है, उनके मामलों में मौजूदा चयन वर्ष के दौरान पदोन्नति (Promotion) अथवा सुनिश्चित पदोन्नति (ACP) पर विचार नहीं किया जाएगा।
इसके अलावा ऐसे कर्मचारियों को विदेश यात्रा अथवा प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर जाने की अनुमति भी नहीं मिलेगी। सरकार का मानना है कि सेवा नियमों के तहत संपत्ति का विवरण देना प्रत्येक कर्मचारी की अनिवार्य जिम्मेदारी है और इसकी अनदेखी को गंभीरता से लिया जाएगा।
विभागीय कार्रवाई के बाद ही जारी होगा वेतन
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि विभागीय कार्रवाई की सूचना नियंत्रक प्राधिकारी के माध्यम से वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी ए.के. रावत, आईटी एनआईसी तथा मानव संपदा प्रोजेक्ट प्रभारी को उपलब्ध कराई जाए।
जैसे ही कार्रवाई की जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज होगी, उसके आधार पर एनआईसी आवश्यक तकनीकी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। इसके बाद ही संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) कर्मचारी का वेतन आहरित कर सकेंगे। यानी जिन कर्मचारियों के मामलों में आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, उनके वेतन भुगतान में भी बाधा आ सकती है।
30 हजार से अधिक कर्मचारियों ने अब तक नहीं दिया संपत्ति का ब्योरा
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 31 जनवरी 2026 तक 47,816 राज्य कर्मचारियों ने अपनी चल और अचल संपत्तियों का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज नहीं कराया था। इसके बाद सरकार ने कर्मचारियों को राहत देते हुए अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 मार्च 2026 कर दी थी।
इसके बावजूद विभागीय स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार अब भी 30 हजार से अधिक कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी संपत्ति का विवरण जमा नहीं किया है। अब सरकार ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से विभागीय कार्रवाई शुरू करने जा रही है।
पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर सरकार का जोर
प्रदेश सरकार का मानना है कि सरकारी सेवा में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों द्वारा अपनी चल और अचल संपत्तियों का समय पर विवरण देना बेहद आवश्यक है। इसी उद्देश्य से मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है, ताकि संपत्ति संबंधी जानकारी का रिकॉर्ड ऑनलाइन सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध रहे।
सरकार के ताजा निर्देशों के बाद अब उन कर्मचारियों के सामने मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिन्होंने अब तक संपत्ति का विवरण पोर्टल पर अपडेट नहीं किया है।
