लखनऊ/24 जुलाई 2026: उत्तर प्रदेश में शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा 2026 को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आस्था के इस महापर्व में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। अफवाह, फेक न्यूज, मिलावट, ओवररेटिंग या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले तत्वों के खिलाफ तत्काल और कठोर कार्रवाई की जाएगी।
कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर मुख्यमंत्री योगी का बड़ा निर्देश
गोरखपुर दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ श्रावण मास, कांवड़ यात्रा, श्रावणी शिवरात्रि, चेहल्लुम, स्वतंत्रता दिवस, बरावफात और रक्षाबंधन की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में अपर मुख्य सचिव (गृह) ने तैयारियों की जानकारी दी, जबकि मेरठ मंडल के अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा प्रबंधन का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था, यातायात, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
अफवाह और फेक न्यूज फैलाने वालों पर रहेगी कड़ी नजर
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भ्रामक और फर्जी सूचनाओं का तुरंत खंडन किया जाए और अफवाह फैलाकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
इसके साथ ही पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने, संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए। संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है।
मेरठ मॉडल पूरे प्रदेश में लागू करने के निर्देश
बैठक में मेरठ जोन की तैयारियों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि वहां की कार्ययोजना और प्रबंधन मॉडल को प्रदेश के सभी पुलिस जोनों के साथ साझा किया जाए। उनका कहना था कि कांवड़ यात्रा अब केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित आयोजन नहीं रह गई है, बल्कि रुहेलखंड, ब्रज, बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल सहित पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं।
उन्होंने जिला प्रशासन को कांवड़ संघों के साथ लगातार संवाद बनाए रखने, शिविर संचालकों का समय से सत्यापन कराने और सभी व्यवस्थाओं की अग्रिम समीक्षा कर कमियों को पहले ही दूर करने के निर्देश दिए।
सड़क, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि जहां कहीं कांवड़ यात्रा मार्ग क्षतिग्रस्त हैं, वहां तत्काल मरम्मत कराई जाए। यात्रा मार्गों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल, शौचालय और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध रहें।
स्वास्थ्य विभाग को पूरी तैयारी के साथ रहने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिविर प्रभावी ढंग से संचालित हों। एंटी वेनम और एंटी रैबीज इंजेक्शन सहित आवश्यक दवाओं का पर्याप्त भंडार उपलब्ध रहे। प्रमुख घाटों पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाए जाएं और सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से आवश्यक सूचनाओं के साथ भजन-संगीत का भी प्रसारण किया जाए।
खाद्य सुरक्षा पर सख्ती, मांस और मदिरा की दुकानें रहेंगी बंद
मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्देश दिया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस एवं मदिरा की दुकानें बंद रखी जाएं। खाद्य पदार्थों में मिलावट, गंदगी या ओवररेटिंग की शिकायत किसी भी स्थिति में नहीं मिलनी चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों से नियमित निरीक्षण करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा। साथ ही प्रत्येक दुकान पर संचालक का नाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। डीजे की आवाज निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने और अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के भी निर्देश दिए गए।
अन्य राज्यों से भी होगा समन्वय
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ की निर्धारित ऊंचाई के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। संबंधित राज्यों के कांवड़ संघों से भी नियमित संवाद बनाए रखा जाए ताकि यात्रा सुचारु रूप से संचालित हो सके।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और घाटों पर अतिरिक्त सतर्कता
प्रदेश की कुछ नदियों का जलस्तर बढ़ने के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। संभावित बाढ़ और कटान प्रभावित क्षेत्रों में पहले से सभी आवश्यक इंतजाम पूरे रखने और स्थानीय प्रशासन को लगातार निगरानी बनाए रखने के लिए कहा गया।
बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ नियमित संवाद बनाए रखने, आगामी दो-तीन दिनों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने तथा उनके सुझावों के आधार पर व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। साथ ही राजस्व वादों के समयबद्ध निस्तारण और चकबंदी से जुड़े मामलों का निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया।
