GST Council Meeting Update: क्या बदलेगा टैक्स सिस्टम?
नई दिल्ली। GST Council Meeting का पहला दिन कई अहम फैसलों के नाम रहा। दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में बुधवार को सुबह 11 बजे शुरू हुई यह बैठक देर रात तक चली और लगभग 10 घंटे की चर्चा के बाद काउंसिल ने टैक्स स्ट्रक्चर में बड़े बदलावों पर सहमति जताई। सबसे बड़ा निर्णय रहा—12% और 28% वाले स्लैब को खत्म करना और अब केवल 5% और 18% के दोहरे स्लैब को लागू करना।
GST काउंसिल की 56वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में सभी राज्यों ने सर्वसम्मति से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) की सिफारिशों पर मुहर लगाई। खास बात यह रही कि वित्त मंत्री ने इस मीटिंग को इतना प्राथमिकता दी कि कैबिनेट बैठक तक छोड़ दी। अब उम्मीद है कि गुरुवार को होने वाले दूसरे दिन की चर्चा में और भी राहत देने वाले फैसले सामने आएंगे।
टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव
इस बैठक में टैक्स ढांचे को सरल बनाने पर जोर रहा। 12% और 28% वाले स्लैब को पूरी तरह हटा दिया गया है। लगभग 99% वस्तुएं जो 12% श्रेणी में आती थीं, उन्हें अब 5% पर लाया गया है, जबकि 28% स्लैब में आने वाले अधिकांश सामान को 18% श्रेणी में शिफ्ट कर दिया गया।
हालांकि, सिन गुड्स जैसे पान मसाला, तंबाकू और लग्जरी कारों के लिए काउंसिल ने 40% का नया स्लैब प्रस्तावित किया है, ताकि राजस्व संतुलन भी बना रहे।
पहले दिन लिए गए प्रमुख फैसले
- ऑटोमैटिक जीएसटी रिफंड – कारोबारियों की सुविधा के लिए रिफंड प्रक्रिया को आसान बनाया गया।
- निर्यातकों को राहत – रजिस्ट्रेशन की समय सीमा 1 महीने से घटाकर 3 दिन कर दी गई।
- कपड़े और फुटवियर सस्ते होंगे – 2,500 रुपये तक के कपड़े और जूते-चप्पल अब 5% जीएसटी पर उपलब्ध होंगे।
- रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कटौती – पनीर, खाखरा, चपाती, साबुन, टूथपेस्ट और शैंपू जैसे सामान पर टैक्स दर 18% से घटाकर 5% या 0% करने पर चर्चा हुई।
- बीमा क्षेत्र में राहत – 5 लाख रुपये तक की हेल्थ पॉलिसी और टर्म इंश्योरेंस को पूरी तरह टैक्स-फ्री करने पर विचार हुआ।
विपक्ष का रुख और सरकार का जवाब
बैठक में विपक्षी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने मुआवजे का मुद्दा जोर-शोर से उठाया। उनका कहना था कि जब तक राज्यों को हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई नहीं होगी, तब तक नए रेट स्ट्रक्चर पर सहमति मुश्किल है। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि सहमति न बनने पर वोटिंग कराई जा सकती है।
आगे क्या?
पहले दिन के फैसलों से साफ है कि सरकार टैक्स ढांचे को सरल और जनता के लिए राहतकारी बनाने की दिशा में बढ़ रही है। बुधवार की मैराथन बैठक के बाद अब गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बदलावों का आधिकारिक ऐलान करेंगी।
कुल मिलाकर, GST Council Meeting का यह पहला दिन टैक्स व्यवस्था को पारदर्शी और सुगम बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है।
