लखनऊ (मंगलवार, 16 सितम्बर 2025) –मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लाखों सेवारत शिक्षकों को बड़ी राहत देने की दिशा में अहम कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में दिए गए उस आदेश के खिलाफ, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए TET Exam पास करना अनिवार्य करार दिया गया था, अब राज्य सरकार रिव्यू पिटीशन (समीक्षा याचिका) दाखिल करेगी।
मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उच्चतम न्यायालय में राज्य का पक्ष मजबूती से रखा जाए। योगी ने कहा कि जो शिक्षक वर्षों से बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, उनके अनुभव और सेवाओं को केवल एक परीक्षा की कसौटी पर खारिज करना न्यायसंगत नहीं है।
वर्षों की सेवा और अनुभव को मिले मान्यता
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार अपने शिक्षकों की योग्यता और अनुभव का सम्मान करती है। समय-समय पर उन्हें प्रशिक्षण देकर नई शिक्षा पद्धतियों से परिचित कराया जाता रहा है। ऐसे में उनकी लंबी सेवाओं को दरकिनार करना न केवल अन्याय होगा बल्कि शिक्षा व्यवस्था के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है।
मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार का पूरा प्रयास रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों के हित में एक मजबूत दलील पेश की जाए, ताकि वे निश्चिंत होकर बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश और शिक्षकों की चिंता
उल्लेखनीय है कि 1 सितम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 8) पर पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए TET Exam पास करना अनिवार्य होगा। इस आदेश से प्रदेश के करीब 1.5 लाख (डेढ़ लाख) शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं, जिन्हें वर्षों पहले बिना TET पास किए नियुक्त किया गया था।
इन शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने दशकों तक बच्चों को पढ़ाया है और यदि अब सिर्फ एक परीक्षा के आधार पर उनकी योग्यता पर सवाल उठाया गया, तो यह उनके भविष्य और परिवार की आजीविका पर गंभीर संकट पैदा कर देगा।
सरकार की मंशा साफ
योगी सरकार का रुख साफ है कि शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता भी बनी रहे और उन शिक्षकों के सम्मान व आजीविका पर भी आंच न आए, जिन्होंने लंबे समय से बच्चों को गढ़ने में योगदान दिया है। इसलिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा करवाकर यह सुनिश्चित करना चाहती है कि TET Exam की अनिवार्यता से पहले से कार्यरत शिक्षकों को राहत मिल सके।
निष्कर्ष: TET Exam पर कानूनी जंग, शिक्षकों को मिली उम्मीद
योगी सरकार के इस फैसले से लाखों शिक्षकों में उम्मीद जगी है कि उनकी सेवाओं और अनुभव को सम्मान मिलेगा। अब नज़र सुप्रीम कोर्ट पर है कि समीक्षा याचिका में राज्य सरकार के पक्ष पर वह क्या रुख अपनाती है।
