नई दिल्ली (05 अगस्त 2026)। देश की न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी और लंबित मामलों के तेजी से निस्तारण की दिशा में संसद ने एक अहम कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 को बुधवार को राज्यसभा की भी मंजूरी मिल गई। इससे पहले यह विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका था। अब संसद की स्वीकृति मिलने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सहित स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी।
केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक को राज्यसभा में पेश किया। सरकार का कहना है कि बढ़ते मुकदमों के बोझ को देखते हुए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना आवश्यक था, ताकि मामलों के निपटारे में तेजी लाई जा सके और न्यायिक व्यवस्था को अधिक सक्षम बनाया जा सके।
2019 के बाद पहली बार बढ़ी जजों की संख्या
यह संशोधन वर्ष 2019 के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या बढ़ाने का प्रावधान करता है। नए कानून के लागू होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में कुल 38 न्यायाधीशों के पद स्वीकृत होंगे, जिनमें भारत के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं।
यह विधेयक मई 2026 में जारी किए गए उस अध्यादेश का स्थान लेगा, जिसके माध्यम से जजों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया था।
केवल जज बढ़ाना काफी नहीं, बुनियादी ढांचे पर भी उठी मांग
राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान बीजू जनता दल (बीजेडी) के सांसद सस्मित पात्रा ने न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का स्वागत किया, लेकिन इसके साथ न्यायिक बुनियादी ढांचे को भी मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि यदि अदालतों में पर्याप्त कोर्टरूम, चैंबर और अन्य सुविधाएं नहीं होंगी, तो केवल जजों की संख्या बढ़ाने से न्याय वितरण प्रणाली की सभी चुनौतियों का समाधान नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त कोर्टरूम और चैंबर की जरूरत
सस्मित पात्रा ने चर्चा के दौरान बताया कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट में बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत को तत्काल 27 अतिरिक्त कोर्टरूम, 51 न्यायाधीशों के चैंबर, चार रजिस्ट्रार कोर्टरूम और 16 रजिस्ट्रार चैंबर की आवश्यकता है।
उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री से आग्रह किया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा गठित न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति के साथ समन्वय कर न्यायिक ढांचे को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
वकीलों के चैंबर की कमी भी बनी बड़ी चुनौती
सदन में चर्चा के दौरान सांसद पात्रा ने सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले अधिवक्ताओं के लिए उपलब्ध स्थान की कमी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 234 चैंबरों का उपयोग 468 अधिवक्ता कर रहे हैं, जबकि कम से कम 400 से 500 अतिरिक्त चैंबरों की जरूरत है।
उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) के लिए भी पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाए, ताकि न्यायिक कार्य सुचारु रूप से संचालित हो सके।
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बनेगा कानून
संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद अब यह विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून प्रभावी हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान औपचारिक रूप से लागू हो जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आने की संभावना है। हालांकि, न्यायिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अदालतों के बुनियादी ढांचे और संसाधनों के विस्तार पर भी समान रूप से ध्यान देना आवश्यक होगा।
