लखनऊ/24 जुलाई 2026: उत्तर प्रदेश में बिजली की ओवर बिलिंग और उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कड़ा रुख अपनाया। शासन और फील्ड स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों से सवाल किया कि आखिर ओवर बिलिंग के मामले लगातार क्यों सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि तकनीकी खामियों का बोझ किसी भी स्थिति में आम उपभोक्ता पर नहीं डाला जाएगा और प्रत्येक बिजली उपभोक्ता से केवल उसकी वास्तविक बिजली खपत के अनुसार ही बिल लिया जाए।
ओवर बिलिंग पर सीएम योगी की सख्ती, पावर कॉरपोरेशन को तत्काल कार्रवाई के निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को निर्देश दिया कि ओवर बिलिंग से जुड़ी शिकायतों का तत्काल समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि बिलिंग व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी और उपभोक्ता हित में होनी चाहिए। यदि किसी तकनीकी त्रुटि के कारण गलत बिल जारी हो रहे हैं तो उन्हें तुरंत ठीक किया जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बिजली उपभोक्ताओं का भरोसा बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
कोटेदारों के उत्पीड़न और भ्रष्टाचार पर भी जताई नाराजगी
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन व्यवस्था) से जुड़ी शिकायतों का भी संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों से कोटेदारों के उत्पीड़न की शिकायतें मिल रही हैं, जो गंभीर विषय है।
मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला पूर्ति अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करें। यदि किसी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप सही पाए जाते हैं तो उसे तत्काल निलंबित किया जाए और खुली विजिलेंस जांच कराकर विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
जनप्रतिनिधियों से संवाद और राजस्व मामलों के समयबद्ध निस्तारण पर जोर
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार संवाद बनाए रखें। अगले दो से तीन दिनों के भीतर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर शासन के कार्यक्रमों और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की जाए तथा उनके सुझावों के आधार पर व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए।
उन्होंने राजस्व वादों के समयबद्ध निस्तारण पर भी विशेष बल दिया। चकबंदी से जुड़े विवादों का निष्पक्ष और मेरिट के आधार पर समाधान करने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे मामलों से सामाजिक सौहार्द प्रभावित नहीं होना चाहिए।
घाटों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सतर्क रहने के निर्देश
प्रदेश की कुछ नदियों का जलस्तर बढ़ने का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संभावित बाढ़ और कटान प्रभावित क्षेत्रों में पहले से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी रखी जाएं और स्थानीय प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखे।
बिजली बिल में फिर दर्ज होगा उपभोक्ताओं का नाम और पता
इस बीच बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर भी सामने आई है। अब प्रदेश में बिजली बिल पर पहले की तरह उपभोक्ता का नाम और पता फिर से दर्ज किया जाएगा। इसके लिए पावर कॉरपोरेशन अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव करेगा।
हाल के दिनों में बिजली बिलों पर उपभोक्ताओं के नाम की जगह केवल ‘X’ अंकित किया जा रहा था, जिसका राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने विरोध किया था। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इस मुद्दे को विद्युत नियामक आयोग के समक्ष भी उठाया था।
शुक्रवार को परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा और पावर कॉरपोरेशन के निदेशक (वाणिज्य) प्रशांत वर्मा के बीच हुई बातचीत में निदेशक ने आश्वासन दिया कि आईटी विंग को पुरानी व्यवस्था बहाल करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
पते के प्रमाण के रूप में भी उपयोगी है बिजली बिल
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि बिजली बिल केवल भुगतान का दस्तावेज नहीं होता, बल्कि देशभर में बड़ी संख्या में लोग इसे पते के प्रमाण (Address Proof) के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। सरकारी और निजी संस्थानों में कई प्रक्रियाओं के दौरान बिजली बिल एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। ऐसे में उपभोक्ता का नाम और पता हटाने से लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसे अब दूर किया जा रहा है।
