नई दिल्ली, 23 जून 2026। देश की प्रशासनिक व्यवस्था की नई पीढ़ी से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 2024 बैच के आईएएस प्रशिक्षु अधिकारियों को ऐसा संदेश दिया, जिसे उनके पूरे करियर की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। नई दिल्ली स्थित ‘सेवा तीर्थ’ में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने 183 आईएएस प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें लोक सेवा का मूल मंत्र देते हुए कहा कि हर प्रशासनिक निर्णय के केंद्र में नागरिक होना चाहिए।
केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में कार्यरत इन अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने फील्ड प्रशिक्षण और प्रशासनिक अनुभव साझा किए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि दो वर्षों के जमीनी अनुभव के बाद अब वे ऐसे चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जहां उनके फैसले सीधे तौर पर करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करेंगे।
प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए ‘नागरिक देवो भव’ का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी फाइल को केवल दस्तावेज या प्रक्रिया के रूप में नहीं देखना चाहिए। फाइलों के पीछे अनगिनत नागरिकों की आकांक्षाएं, संघर्ष, उम्मीदें और जीवन जुड़े होते हैं। एक संवेदनशील अधिकारी वही है जो कागजों में छिपे मानवीय पक्ष को समझ सके।
विकसित भारत 2047 का विजन भी रहा केंद्र में
प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर नीति, हर योजना और हर निर्णय का उद्देश्य देश के समग्र विकास को गति देना होना चाहिए।
उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ऊर्जा सुरक्षा, विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार और युवाओं के लिए नए अवसरों के निर्माण को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में शामिल बताया। प्रधानमंत्री के अनुसार, प्रशासनिक मशीनरी को इन लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्रिय और परिणामोन्मुख भूमिका निभानी होगी।
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने ‘होल-ऑफ-गवर्नमेंट’ दृष्टिकोण की भी वकालत की। उनका कहना था कि आधुनिक विकास चुनौतियों का समाधान केवल एक विभाग या मंत्रालय के स्तर पर संभव नहीं है। विभिन्न विभागों और संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय ही प्रभावी और स्थायी परिणाम सुनिश्चित कर सकता है।
तकनीक की बढ़ती भूमिका पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने डिजिटल गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा-आधारित प्रशासन को भविष्य की जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि तकनीक ने शासन को अधिक पारदर्शी बनाया है और सरकारी सेवाओं की पहुंच आम नागरिक तक आसान हुई है।
प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे केवल आंकड़ों तक सीमित न रहें, बल्कि डेटा के पीछे छिपी सामाजिक वास्तविकताओं को भी समझें। उनके अनुसार, डेटा लाखों लोगों की समस्याओं, जरूरतों और सपनों का प्रतिबिंब होता है, इसलिए नीतियों के वास्तविक प्रभाव का नियमित मूल्यांकन जरूरी है।
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 2024 बैच में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की भी सराहना की। उन्होंने बताया कि इस बैच में 40 प्रतिशत से अधिक महिला अधिकारी शामिल हैं, जो प्रशासनिक सेवाओं में बढ़ती भागीदारी और बदलते सामाजिक परिदृश्य का सकारात्मक संकेत है।
अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री ने युवा अधिकारियों से कहा कि वे पद, शक्ति या प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि अपने कार्यों से लोगों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव से संतुष्टि प्राप्त करें। उन्होंने विश्वास जताया कि नई पीढ़ी के ये अधिकारी अपनी ऊर्जा, नवाचार और प्रतिबद्धता के बल पर भारत की विकास यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे।
