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स्मार्ट मीटर का अतिरिक्त शुल्क लौटा रहा यूपीपीसीएल, 23.99 लाख उपभोक्ताओं को मिला रिफंड का लाभ

On: July 3, 2026
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स्मार्ट मीटर का अतिरिक्त शुल्क लौटा रहा यूपीपीसीएल
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लखनऊ/03 जुलाई 2026: उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। यूपी स्मार्ट मीटर रिफंड प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने स्मार्ट मीटर के लिए वसूले गए अतिरिक्त शुल्क की वापसी शुरू कर दी है। इसके तहत करोड़ों रुपये उपभोक्ताओं को लौटाए जा रहे हैं। वहीं, जुलाई 2026 से लागू नई एफपीपीएएस (Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge) दर में कमी के कारण इस महीने बिजली बिल का भार भी पहले की तुलना में कम रहेगा।

यूपी स्मार्ट मीटर रिफंड के तहत 33.22 करोड़ रुपये लौटाए जा रहे

यूपीपीसीएल के अनुसार प्रदेश में अब तक 91.77 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इनमें से स्मार्ट मीटर पर लिए गए अतिरिक्त शुल्क के रूप में कुल 33.22 करोड़ रुपये उपभोक्ताओं को वापस किए जा रहे हैं।

कॉर्पोरेशन ने बताया कि जुलाई माह में 23.99 लाख स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनके बिजली बिल एसएमएस के माध्यम से भेज दिए गए हैं। शेष उपभोक्ताओं को भी 10 जुलाई 2026 तक बिल उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जिनमें आवश्यक समायोजन दिखाई देगा।

एफपीपीएएस घटने से जुलाई के बिजली बिल में मिलेगी राहत

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के प्रावधानों के तहत जुलाई 2026 के बिजली बिलों में लागू होने वाली फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (एफपीपीएएस) की दर घटाकर 4.43 प्रतिशत कर दी गई है। जून 2026 में यही दर 10 प्रतिशत थी।

इस बदलाव का सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा, क्योंकि जुलाई के बिजली बिल में एफपीपीएएस का अतिरिक्त भार पहले की तुलना में काफी कम रहेगा।

पोस्टपेड उपभोक्ताओं को चार किस्तों में मिलेगी सिक्योरिटी राशि

यूपीपीसीएल के निदेशक (वाणिज्य) प्रशांत वर्मा ने बताया कि पहले पोस्टपेड से प्रीपेड स्मार्ट मीटर में बदले गए करीब 83 लाख उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी राशि उनके बिल में समायोजित कर दी गई थी।

अब जिन उपभोक्ताओं को दोबारा पोस्टपेड व्यवस्था में लाया गया है, उनकी पूर्व में समायोजित सिक्योरिटी राशि बिल में चार समान किस्तों के माध्यम से जोड़ी जाएगी, ताकि किसी उपभोक्ता पर एकमुश्त वित्तीय बोझ न पड़े।

46.68 लाख उपभोक्ताओं का बिजली भार स्वतः अपडेट

यूपीपीसीएल ने यह भी बताया कि नियामक आयोग के टैरिफ प्रावधानों के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष की मासिक अधिकतम बिजली मांग के आधार पर 46.68 लाख उपभोक्ताओं का स्वीकृत विद्युत भार स्वतः अपडेट किया गया है।

इस प्रक्रिया में कुल 3,654 मेगावाट अतिरिक्त भार जोड़ा गया है। जिन उपभोक्ताओं का स्वीकृत लोड बढ़ाया गया है, उन्हें इसकी जानकारी एसएमएस के माध्यम से भेजी जा रही है, ताकि वे अपने नए स्वीकृत भार और उससे जुड़े बिलिंग प्रावधानों से समय रहते अवगत हो सकें।

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