भोपाल (Thu, 23 Oct 2025) — मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए सहकारी बैंकों के माध्यम से Interest-Free Loan योजना को जारी रखने का ऐलान किया है। इस निर्णय के तहत 23 हजार करोड़ रुपये तक के ब्याज-मुक्त ऋण का वितरण किया जाएगा। खरीफ सीजन 2025 के लिए ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 28 मार्च 2026, जबकि रबी सीजन 2025–26 के लिए 15 जून 2026 तय की गई है।
किसानों को बिना ब्याज के मिलेगा तीन लाख तक ऋण
राज्य सरकार ने यह व्यवस्था सुनिश्चित की है कि जो किसान खरीफ और रबी सीजन की निर्धारित तिथि तक अपना ऋण चुका देंगे, उन्हें तीन लाख रुपये तक का Interest-Free Loan सहकारी समितियों के माध्यम से मिलता रहेगा। सरकार इस पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं लेगी। ब्याज अनुदान की राशि सरकार स्वयं वहन करेगी, ताकि किसानों पर आर्थिक बोझ न पड़े।
भाईदूज पर्व के कारण कई मंत्री इस बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। बैठक में योजना को निरंतर बनाए रखने पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
जिला अस्पतालों में 800 बिस्तर और 810 पदों की स्वीकृति
कृषि के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत करने पर सरकार ने ज़ोर दिया है। टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडौरी जिला चिकित्सालयों में कुल 800 नए बिस्तर जोड़े जाएंगे।
इन अस्पतालों के सुचारू संचालन के लिए 810 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 543 नियमित, 4 संविदा, और 263 आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से भरे जाएंगे।
टीकमगढ़ अस्पताल में बिस्तरों की संख्या 300 से बढ़ाकर 500, नीमच और सिंगरौली में 200 से 400, श्योपुर में 200 से 300, और डिंडौरी में 100 से बढ़ाकर 200 की जाएगी।
पुनर्घनत्वीकरण नीति में बड़ा बदलाव
सरकार ने Re-densification Policy में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए अब निर्माण एजेंसी को लागत निकालने के लिए मिलने वाली भूमि पर 100% कलेक्टर गाइडलाइन दर लागू करने का निर्णय लिया है।
पहले यह दर 60 प्रतिशत थी, जिससे राज्य को राजस्व नुकसान होता था। इस नीति संशोधन से राजस्व में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। यह प्रस्ताव मुख्य सचिव वीरा राणा के सुझाव पर लंबे समय से लंबित था, जिसे अब मंजूरी मिल गई हैसतत विकास लक्ष्यों पर काम करने वाले जिलों को पुरस्कार
राज्य सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों (SDG) की दिशा में काम करने वाले जिलों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई मूल्यांकन प्रणाली को वर्ष 2025–2030 तक के लिए मंजूरी दी है।
इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता, स्वच्छता और अन्य सामाजिक संकेतकों के आधार पर रैंकिंग की जाएगी। डैशबोर्ड आधारित मॉनिटरिंग के ज़रिए शीर्ष दो जिलों को क्रमशः एक करोड़ रुपये और 75 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
सारांश
यह निर्णय न केवल किसानों को राहत देगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मज़बूती प्रदान करेगा। Interest-Free Loan योजना के साथ-साथ अस्पतालों की बेहतरी और पुनर्घनत्वीकरण नीति में सुधार, राज्य के विकास के तीन प्रमुख स्तंभों — कृषि, स्वास्थ्य और अवसंरचना — को एक साथ मज़बूत करेंगे।
